गांधीनगर। विधानसभा में बजट सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक किरीट पटेल ने प्रीपेड स्मार्ट मीटर को लेकर सरकार से सवाल किया। इस सवाल का जवाब देते हुए ऊर्जा मंत्री कनु देसाई ने कहा कि मौजूदा मीटर और स्मार्ट मीटर की कार्यप्रणाली एक जैसी है, उपभोक्ता अपने मोबाइल पर सारी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
राज्य के ऊर्जा मंत्री कनु देसाई ने कहा कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाना अनिवार्य है। प्रीपेड स्मार्ट मीटर के कई फायदे हैं। इससे बिजली खपत की जानकारी मोबाइल पर मिल सकेगी। मौजूदा मीटर और स्मार्ट मीटर की कार्यप्रणाली एक जैसी है। स्मार्ट मीटर का फायदा यह है कि बिजली कंपनी प्रत्येक क्षेत्र की बिजली की मांग को समझकर आसानी से उसकी योजना बना सकती है।
विधानसभा की कार्यवाही का आज तीसरा दिन है। प्रश्नोत्तर काल के दौरान ऊर्जा मंत्री कनुभाई देसाई ने स्पष्ट किया कि राज्य में मुफ्त बिजली देने की कोई योजना नहीं है। विधायक उमेश मकवाना के सवाल के जवाब में ऊर्जा मंत्री ने स्पष्ट किया कि गुजरात में अन्य राज्यों की तरह 200 से 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने पर फिलहाल कोई विचार नहीं है।
गुजरात में सार्वजनिक ऋण के संबंध में महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। ऋण के आंकड़े बजट से ज्यादा हैं। वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमान के अनुसार सार्वजनिक ऋण 3.77 लाख करोड़ रुपये है। वर्ष 2022-23 में ब्याज के रूप में 23,442 करोड़ रुपये तथा 22,159 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। वर्ष 2023-24 में ब्याज के रूप में 25,212 करोड़ रुपये तथा 26,149 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। कांग्रेस विधायक शैलेश परमार द्वारा पूछे गए सवाल पर सरकार ने सदन में जवाब दिया।
इसी बीच बीपीएल कार्ड धारकों के लिए जल्द खुशखबरी आ सकती है। सरकार बीपीएल कार्ड धारकों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है। विधानसभा में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं राज्य आपूर्ति मंत्री भीखूसिंह परमार ने इस बारे में बयान दिया है। कांग्रेस विधायक अमित चावड़ा ने विधानसभा में मांग की कि भारत के सभी भाजपा शासित राज्यों में बीपीएल कार्ड धारकों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिल रहा है। भाजपा पिछले 30 वर्षों से गुजरात पर शासन कर रही है। इसलिए अन्य राज्यों की तरह गुजरात में भी गैस सिलेंडर 500 रुपए में उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
गुजरात में मुफ्त बिजली देने की कोई योजना नहीं है, उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर लगाना अनिवार्य, सरकार ने विधानसभा में दी जानकारी
