गांधीनगर। गुजरात में समान नागरिक संहिता को लेकर राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण घोषणा की है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने आगे कहा कि भारतीयता हमारा धर्म है और भारत का संविधान नागरिक धर्म निभाने के लिए सबका पथप्रदर्शन करता रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी के लिए समान अधिकार के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्णय लिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है, उसे करती है, इसी सिद्धांत का अनुसरण करती है। गुजरात सरकार प्रदेश में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने के लिए आगे बढ़ रही है। समान नागरिक संहिता के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यी समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद गृह राज्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि समिति द्वारा 45 दिनों के भीतर प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की समीक्षा की जाएगी। सरकार इस समीक्षा के बाद उचित निर्णय लेगी। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि किसी भी जाति या समुदाय को नुकसान न पहुंचे। खास करके जनजातीय समुदाय को कोई नुकसान न हो इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। यह कानून किसी एक समुदाय के लिए नहीं लाया जा रहा है, यह निर्णय यह सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है कि सभी नागरिकों के लिए समान कानून हो।
