पीएम मोदी ने 12,750 करोड़ की स्वास्थ्य परियोजनाओं का उद्घाटन किया, इससे 70 साल के ऊपर के बुजुर्गों को फायदा होगा

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीने मंगलवार, धनतेरस पर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में अयोजित 12,850 करोड की विभिन्न स्वास्थ्य परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इससे 70 साल से ऊपर के बुजुर्गाें को फायदा होगा। इसके साथ ही आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 साल और इससे ज्‍यादा की उम्र वाले सभी लोगों के ल‍िए हेल्‍थ इंश्‍योरेंस की सुव‍िधा शुरू की है। योजना के तहत सालाना 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज के अलावा आसान और किफायती इलाज म‍िलेगा। 70 साल से ज्‍यादा उम्र वाले लोगों के ल‍िए आयुष्मान भारत योजना शुरू करने को पिछले महीने ही कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश के मंदसौर, नीमच और सिवनी में तीन मेडिकल कॉलेजों का भी उद्घाटन किया। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर, पश्चिम बंगाल के कल्याणी, बिहार के पटना, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, मध्य प्रदेश के भोपाल, असम के गुवाहाटी और नई दिल्ली विभिन्न एम्स में सुविधा और सेवा विस्तार का उद्घाटन भी किया, जिसमें एक जन औषधि केंद्र भी शामिल है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मध्य प्रदेश के शिवपुरी, रतलाम, खंडवा, राजगढ़ और मंदसौर में पांच नर्सिंग कॉलेजों, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर, तमिलनाडु और राजस्थान में 21 क्रिटिकल केयर ब्लॉकों और नई दिल्ली स्थित एम्स तथा हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में अनेक सुविधाओं और सेवा विस्तारों की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के इंदौर में एक ईएसआईसी अस्पताल का उद्घाटन किया और हरियाणा के फरीदाबाद, कर्नाटक के बोम्मासंद्रा और नरसापुर, मध्य प्रदेश के इंदौर, उत्तर प्रदेश के मेरठ और आंध्र प्रदेश के अचुतापुरम में ईएसआईसी अस्पतालों की आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं से करीब 55 लाख ईएसआई लाभार्थियों को स्वास्थ्य सेवा का लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री ने देशभर के लिए, “देश का प्रकृति परीक्षण अभियान” की शुरुआत की। इस अभियान उद्देश्य नागरिकों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। जलवायु परिवर्तन के अनुकूल स्वास्थ्य सेवाओं के विकास के लिए अनुकूलन रणनीति तैयार करने के लिए प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य पर राज्य-विशिष्ट कार्य योजना का भी शुभारंभ किया।