अहमदाबाद। गुजरात में पिछले 8 वर्षों से वित्त आयोग का गठन नहीं किया गया है। केंद्रीय वित्त आयोग ने हाल ही में गुजरात का दौरा किया था। वित्त आयोग के दौरे के दौरान इस मुद्दे पर गुजरात सरकार को चेतावनी दी। इसके बाद राज्य सरकार ने तुरंत वित्त आयोग के गठन की तैयारी शुरू कर दी दी है।
केंद्र के 15वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में चेतावनी दी और इस बात पर जोर दिया है कि जिन राज्यों ने वित्त आयोग का गठन नहीं किया है, उन्हें जल्द से जल्द इस ढांचे का गठन करना चाहिए। गुजरात में वित्त आयोग न होने के कारण सरकार का धन विनियमन केवल सरकारी घोषणाओं और प्रत्यक्ष आवंटन में किया जा रहा है।
गुजरात को एक प्रगतिशील राज्य माना जाता है, लेकिन अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात वित्त आयोग के गठन में पीछे है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और केरल जैसे राज्यों ने पहले ही छह-छह वित्त आयोगों का गठन किया है, जबकि गुजरात में केवल तीन वित्त आयोगों का गठन किया गया है। 2015 में पिछला वित्त आयोग समाप्त होने के बाद राज्य सरकार ने वित्त आयोग का गठन करना ही भूल गई।