शीश महल’ बनेगा पर्यटन स्थल: दिल्ली के बजट में मुफ्त लैपटॉप, यमुना सफाई समेत कई बड़े ऐलान

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार, 25 मार्च को दिल्ली विधानसभा में बजट पेश किया। यह बजट 2025-2026 के लिए एक लाख करोड़ रुपये का है। इस दौरान सीएम गुप्ता ने कहा कि इस बार हमारा फोकस प्राथमिक सुविधाओं पर रहेगा। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि आज एक ऐतिहासिक दिन है। यह कोई साधारण बजट नहीं है। दिल्ली में नई सरकार ऐतिहासिक जनादेश के साथ आई है। पूरा देश आज दिल्ली का बजट देखना चाहता है। पिछले दस वर्षों से दिल्ली का बजट खराब स्थिति में है। इस बार दिल्ली सरकार का बजट 1 लाख करोड़ रुपये का है, जो पिछले साल से 31.5 फीसदी ज्यादा है।
दिल्ली विधानसभा में बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पर्यटन, कला, भाषा और संस्कृति के लिए 117 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह पिछले बजट से दोगुना है। सोनिया विहार में बोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। नई पीढ़ी को दिल्ली से जोड़ने के लिए 25 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। दिल्ली में एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए 30 करोड़ रुपये की धनराशि निर्धारित की गई है। इसके अलावा शीश महल को पर्यटन स्थल में शामिल किया जाएगा।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि बच्चों को जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए 1500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। 100 सरकारी स्कूलों में विदेशी भाषाएं पढ़ाई जाएंगी, इसके लिए 21 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। 1.5 करोड़ रुपये की लागत से बच्चों को जीवन जीने की कला सिखाई जाएगी। 7000 कक्षाओं को स्मार्ट क्लास बनाया जाएगा। कक्षा 10 से 11 तक के 1200 बच्चों को 7.5 करोड़ रुपये की लागत से लैपटॉप उपलब्ध कराए जाएंगे। आधारशिला परियोजना के लिए 20 करोड़ रुपये, तकनीकी शिक्षा के लिए 618 करोड़ रुपये, नरेला में शिक्षा केंद्र बनाने के लिए 500 करोड़ रुपये और आईटीआई के लिए 20 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
महिलाओं को समान वेतन देने के लिए दिल्ली बजट में 5100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मातृत्व योजना के लिए 210 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट की मरम्मत 500 करोड़ रुपये की लागत से की जाएगी, जिसमें से 250 करोड़ रुपये पुरानी लाइन की मरम्मत पर खर्च किए जाएंगे। नजफगढ़ नाले के जीर्णोद्धार के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान है। मुनक नहर को 200 करोड़ रुपये की लागत से जल पाइपलाइन में परिवर्तित किया जाएगा। फिलहाल हरियाणा से खुले में पानी आ रहा है।
इसके अलावा यमुना को साफ करने के लिए 500 करोड़ रुपये की लागत से 40 विकेन्द्रीकृत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जाएंगे। 40 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक मशीनें लगाई जाएंगी। भारत सरकार से 2000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मांगी गई है। दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन के लिए 2152 इलेक्ट्रिक बसें हैं। 2025-26 में 5,000 से अधिक नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाएंगी। मेट्रो के लिए 2,929 करोड़ रुपए दिए गए हैं, हम अपना हिस्सा देंगे और अगले चरण की तैयारी करेंगे। शहरी परिवहन के लिए 1000 करोड़ रुपये तथा दिल्ली परिवहन के लिए 12952 करोड़ रुपये रखे गए हैं।