वित्त विधेयक 2025 को लोकसभा में मंजूरी, 35 संशोधनों के साथ पेश किया गया

नई दिल्ली। वित्त विधेयक 2025 को आज लोकसभा में 35 सरकारी संशोधनों के साथ मंजूरी दे दी गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में संशोधनों के साथ वित्त विधेयक 2025 पेश किया। लोकसभा से मंजूरी मिलने के बाद अब इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा।
वित्त विधेयक में 35 संशोधनों में से एक में ऑनलाइन विज्ञापनों पर लागू 6 प्रतिशत डिजिटल कर को समाप्त करने का प्रावधान शामिल है। यदि विधेयक को राज्यसभा में मंजूरी मिल जाती है तो नव संशोधित वित्त विधेयक को 2025-25 के बजट प्रक्रिया में शामिल कर लिया जाएगा। केंद्रीय बजट 2025-26 में सरकार ने कुल 1,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इस पर 50.65 लाख करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। जो चालू वित्त वर्ष की तुलना में 7.4 प्रतिशत अधिक है।
वित्त विधेयक 2025 को घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और टैरिफ में सुधार करने के उद्देश्य से पेश किया गया था। निर्मला सीतारमण के अनुसार, इसमें सीमा शुल्क में बदलाव के साथ-साथ उत्पादन लागत कम करने और शुल्कों में कटौती के लिए सात सीमा शुल्क हटाने का प्रावधान भी शामिल है।
नये वित्त विधेयक में आयातकों को उपकर या अधिभार में राहत मिलेगी। हालाँकि, दोनों का लाभ एक साथ उपलब्ध नहीं होगा। घरेलू विनिर्माण को समर्थन देने के लिए सरकार ने ईवी बैटरियों के लिए आवश्यक 35 अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं और मोबाइल विनिर्माण के लिए आवश्यक 28 पूंजीगत वस्तुओं को सीमा शुल्क से छूट देने का प्रावधान किया है।