गांधीनगर। राज्य के वित्त मंत्री कनु देसाई ने वर्ष 2025-26 के लिए 3लाख, 70हजार, 250 करोड़ रुपए बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने अपने चौथे बजट में गुजरात के विकास और राजकोषीय घाटे को कम करने पर जोर दिया है। बजट में गुजरात में दो नए एक्सप्रेस हाईवे के निर्माण की घोषणा की गई है। जिसमें बनासकांठा को सौराष्ट्र तट से जोड़ने वाली डीसा से पीपावाव सड़क को नमोशक्ति एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा।
इसके अलावा, दाहोद में एक नया ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनाया जाएगा। इसके साथ ही छोटे शहरों को हवाई मार्ग से जोड़ने के लिए 45 करोड़ रुपये का आवंटन किया जा रहा है। बजट में महिलाओं और किसानों सहित सभी क्षेत्रों के लिए विभिन्न योजनाओं की घोषणा की गई है।
राज्य के वित्त मंत्री कनु देसाई ने कहा कि बजट में गरीबों के लिए एक अदद घर का सपना पूरा करने के लिए 3 लाख से अधिक घर उपलब्ध कराने की योजना है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), डॉ. अम्बेडकर आवास योजना, पंडित दीनदयाल आवास योजना और हलपति आवास जैसी योजनाओं में मौजूदा सहायता राशि 1 लाख 20 हजार रुपये को बढ़ाकर 50 हजार रुपये प्रति आवास की मामूली वृद्धि के साथ 1 लाख 70 हजार रुपये कर दिया गया है।
नागरिक उड्डयन और तीर्थयात्रा के लिए बड़ी घोषणा
नवलाखी और मगदल्ला बंदरगाह के लिए 250 करोड़ रुपये
तीर्थयात्रा और नागरिक उड्डयन के लिए 2,748 करोड़ रुपये
दाहोद में एक नया ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा विकसित किया जाएगा।
पोरबंदर, भावनगर, सूरत हवाई अड्डे के विस्तार के लिए 210 करोड़ रुपये
पारसी सर्किट, क्रूज पर्यटन, समुद्र तट होटलों के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान
छोटे शहरों को बड़े शहरों से हवाई मार्ग से जोड़ने के लिए 45 करोड़ रुपये आवंटित
उद्योग एवं खनिज विभाग को क्या मिला?
बंदरगाह एवं परिवहन विभाग के लिए 4283 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। शिक्षा एवं प्रौद्योगिकी विभाग के लिए 2535 करोड़ रुपये तथा उद्योग एवं खनिज विभाग के लिए 11706 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। वहीं पर्यटन एवं तीर्थाटन के लिए 2748 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।
किस मंत्रालय को कितनी धनराशि आवंटित की गई
कृषि, किसान कल्याण एवं सहकारिता विभाग के लिए 22498 करोड़ रुपये
ऊर्जा एवं पेट्रोकेमिकल्स विभाग के लिए 6751 करोड़ रुपये
सामान्य प्रशासन विभाग के लिए 1999 करोड़ रुपये
जलवायु परिवर्तन के लिए 429 करोड़ रुपये, गृह विभाग के लिए 12659 करोड़ रुपये
विधि विभाग के लिए 2654 करोड़ रुपये
सूचना एवं प्रसारण विभाग के लिए 362 करोड़ रुपये
राजस्व विभाग के लिए 5427 करोड़ रुपये
वन एवं पर्यावरण विभाग के लिए 3140 करोड़ रुपये
बजट में महत्वपूर्ण विभागों के लिए आवंटन
श्रम, कौशल एवं रोजगार विभाग के लिए 2,782 करोड़ रुपये का प्रावधान
स्वास्थ्य एवं परिवहन-कल्याण विभाग के लिए 23,385 करोड़ रुपये का प्रावधान
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के लिए 6,807 करोड़ रुपये का प्रावधान
महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए 7,668 करोड़ रुपये का प्रावधान
खाद्य, नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग के लिए 2,712 करोड़ रुपये का प्रावधान
खेल, युवा एवं सांस्कृतिक गतिविधियां विभाग के लिए 1,093 करोड़ रुपये का प्रावधान
सड़क एवं भवन विभाग के लिए 24,705 करोड़ रुपये का प्रावधान
जनजातीय विकास के लिए 5,120 करोड़ रुपये का प्रावधान
शहरी आवास विकास विभाग के लिए 30,325 करोड़ रुपये का प्रावधान
पंचायत-ग्राम आवास एवं ग्रामीण विकास विभाग के लिए 13,772 करोड़ रुपये का प्रावधान
बजट में ये बड़े प्रावधान
शहरी आवास विकास विभाग के लिए 30,325 करोड़ रुपये
बजट में आदिवासी विकास के लिए 5,120 करोड़ रुपये आवंटित
शहरी आवास विकास विभाग के लिए 30,325 करोड़ रुपये
पंचायत-ग्राम आवास एवं ग्रामीण विकास विभाग के लिए 13,772 करोड़ रुपये
नर्मदा, जल संसाधन, जल आपूर्ति और कल्पसार विभाग के लिए 25,642 करोड़ रुपये
भाड़भूत बैराज परियोजना के लिए 876 करोड़ रुपये का प्रावधान
परिवहन बस सुविधा को लेकर बड़ी घोषणा
कुल 1850 नई बसें चलाई जाएंगी, जिनमें 1450 डीलक्स और 450 मिडी बसें, 200 प्रीमियम एसी बसें और 10 कार वैन शामिल हैं। एसटी बस दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ऑडियो-वीडियो अलर्ट प्रणाली स्थापित की जाएगी
नीति आयोग ने देश में चार क्षेत्रों को विकास केन्द्र के रूप में विकसित करने का चयन किया है। जिसमें सूरत आर्थिक क्षेत्र (एसईआर) भी शामिल है। इस क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर विकसित करने के लिए 56 परियोजनाएं बनाई गई हैं। इससे एसईआर के अंतर्गत आने वाले छह जिलों सूरत, भरूच, वलसाड, नवसारी, तापी, डांग में उद्योग, पर्यटन, सड़क नेटवर्क और बुनियादी ढांचा सुविधाओं में वृद्धि होगी।
गुजरात को विकसित और समृद्ध राज्य बनाने के लिए सूरत आर्थिक क्षेत्र (एसईआर) सहित कुल छह विकास केंद्र विकसित किए जाएंगे। इसके लिए वर्तमान में अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट, सौराष्ट्र के तटीय क्षेत्र और कच्छ के लिए क्षेत्रीय आर्थिक योजनाएं तैयार की जा रही हैं। जिसमें शेष सभी जिले शामिल होंगे। इससे राज्य में व्यापक एवं संतुलित क्षेत्रीय आर्थिक विकास संभव हो सकेगा।
बजट सत्र के दूसरे दिन भी कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। कल भी कांग्रेस विधायकों ने हथकड़ी पहनकर और पोस्टर लेकर अमेरिका से निर्वासित लोगों को हथकड़ी और जंजीरों में बांधकर भेजने के तरीके को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था।
