नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए ईडी को अनुमति दे दी है।
उपराज्यपाल कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने प्रवर्तन निदेशालय को उत्पाद नीति मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई करने की इजाजत दे दी है। 5 दिसंबर को प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत मांगी थी। केंद्रीय एजेंसी ने शराब नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। ईडी ने 17 मई को राउज एवेन्यू कोर्ट में शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया कि केजरीवाल ने ‘साउथ ग्रुप’ के सदस्यों के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली थी।
उधर, आम आदमी पार्टी ने ईडी के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। पार्टी का कहना है कि कथित शराब घोटाले की जांच पिछले दो साल से चल रही है, जिसमें 500 लोगों को परेशान किया गया है। साथ ही 50,000 पृष्ठों के दस्तावेज तैयार किए गए हैं और 250 से अधिक छापे मारे गए हैं, लेकिन इन कार्यवाहियों में एक पैसा भी बरामद नहीं हुआ है। आप ने यह भी कहा कि इस मामले से कई खामियां उजागर हुई हैं। पार्टी का मानना है कि भाजपा का असली मकसद आप और अरविंद केजरीवाल को परेशान करना है।
एलजी ने केजरीवाल के खिलाफ केस चलाने की इजाजत दी
