अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में भारत सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को बुनियादी आवास सुविधाएं प्रदान करने और उनके जीवन स्तर में सुधार करने के लिए 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) शुरू की थी। ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर लोगों को भी उचित आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 2016-17 में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) लागू की गई। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल के कुशल नेतृत्व में यह योजना गुजरात में सफलतापूर्वक क्रियान्वित की जा रही है। राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक कुल 14.25 लाख आवास पूर्ण हो चुके हैं, जिनमें से शहरी क्षेत्रों में 8.68 लाख से अधिक जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 5.57 लाख से अधिक आवास पूर्ण हो चुके हैं। राज्य में निर्मित कुल घरों में से 64% से अधिक का स्वामित्व या संयुक्त स्वामित्व महिलाओं के पास है। गौरतलब है कि अगले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर हैं और इस दौरान वह एक बार फिर गुजरातवासियों को आवास का तोहफा देने वाले हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ किफायती आवास प्रदान करना है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत गुजरात के लिए 7.64 लाख आवास के लक्ष्य के मुकाबले कुल 9.78 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं। इसमें 5 लाख 40 हजार से ज्यादा मकान महिलाओं के नाम पर या संयुक्त स्वामित्व के नाम पर स्वीकृत किए गए हैं। इन स्वीकृत आवासों में से कुल 8.68 लाख आवास पूर्ण हो चुके हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के क्रेडिट लिंक सब्सिडी के तहत 6 लाख से अधिक लाभार्थियों को उनके पहले आवास ऋण पर लाभान्वित करने में गुजरात देश के अन्य राज्यों से आगे है।
इसके अलावा केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शहरी गरीबों और श्रमिकों को अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स (एआरएचसी) योजना के तहत किफायती किराए के आवास उपलब्ध कराने की घोषणा की। इस घोषणा के तीन महीने के भीतर ही गुजरात के सूरत शहर के सूडा इलाके में बने 393 मकानों को मॉडल-1 के तहत किराए के मकानों में तब्दील कर इस परियोजना को मंजूरी देने वाला गुजरात देश का पहला राज्य बन गया है।
वर्ष 2017 में केंद्र सरकार द्वारा गुजरात को क्रेडिट लिंक सब्सिडी के तहत पहला स्थान हासिल हुआ। वर्ष 2019 में केंद्र सरकार द्वारा पीएम आवास के लिए गुजरात को 3 पुरस्कार दिए गए, साथ ही बीएलसी के तहत सर्वश्रेष्ठ गृह निर्माण श्रेणी में गुजरात राज्य के 3 लाभार्थियों को पुरस्कार दिया गया। इसके बाद, वर्ष 2022 में, गुजरात को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए 7 अलग-अलग श्रेणियों में केंद्र सरकार द्वारा सम्मानित किया गया। इस प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत गुजरात को अब तक केंद्र सरकार द्वारा कुल 14 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है।
साल 2018-19 में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा पीएमएवाई (ग्रामीण) के कार्यान्वयन में अच्छे प्रदर्शन के लिए डांग जिले को पहला पुरस्कार दिया गया। 2019-20 में पोरबंदर जिले के राणावाव तहसील को पीएमएवाई (ग्रामीण) के कार्यान्वयन में अच्छे प्रदर्शन के लिए द्वितीय पुरस्कार दिया गया। 2019-20 में खेड़ा जिले के कठलाल विकास अधिकारी एके श्रीमाली और साबरकांठा जिले के विजयनगर के पदाधिकारी, सरपंच सरलाबेन निनामा को व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया।
प्रधानमंत्री आवास योजना में 14 लाख लोगों का सपना हुआ साकार, राज्य को मिले कुल 17 पुरस्कार
