नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश कर रही हैं। निर्मला सीतारमण ने आज बजट में कई अहम घोषणाएं की हैं। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकर का फोकस गरीबों, महिलाओं, किसानों और युवाओं पर है। बिहार के विकास के लिए विभिन्न प्रकार की सहायता दी जाएगी। बजट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि आम बजट अमृतकाल का महत्वपूर्ण बजट है। यह पांच साल के लिए हमारी दिशा तय करने के साथ ही 2047 तक विकसित भारत की आधारशिला रखेगा।
पीएम शहरी आवास योजना के लिए 10 लाख करोड़ का प्रावधान
वित्त मंत्री ने पीएम शहरी आवास योजना के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि किराए के आवास को बढ़ावा देने और विनियमित करने के लिए नियम बनाए जाएंगे। स्टाम्प ड्यूटी कम करने वाले राज्यों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। ऊर्जा परिवर्तन के लिए नई नीति लाई जाएगी। एक करोड़ घरों के लिए पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की घोषणा की गई है। महिलाओं के नाम की रजिस्ट्री पर स्टांप शुल्क में छूट देने का प्रस्ताव किया गया है। निजी क्षेत्र के सहयोग से छोटे परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाए जाएंगे।
महिलाओं और लड़कियों के लिए रु. 3 लाख करोड़
महिलाओं और लड़कियों को लाभान्वित करने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी। देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पोलावरम सिंचाई योजना पूरी की जाएगी। विशाखापत्तनम-चेन्नई औद्योगिक गलियारे में कोपर्थी क्षेत्र और हैदराबाद-बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में ओर्वाकल के विकास के लिए धन उपलब्ध कराया जाएगा।
मुद्रा लोन की सीमा बढ़ाई गई
वित्त मंत्री ने एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत 100 करोड़ रुपए तक का लोन मिलेगा। पीएसयू और बैंकों को आंतरिक मूल्यांकन के बाद एमएसएमई को ऋण प्रदान करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए कर दी गई है। एमएसएमई की मदद के लिए सिडबी(SIDBI) शाखाएं बढ़ाएगी।
शिक्षा ऋण पर ब्याज में छूट
केंद्रीय बजट 2024-25 में हर साल 25,000 छात्रों की मदद के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए ई-वाउचर प्रतिवर्ष 1 लाख छात्रों को लोन की रकम 3% की वार्षिक ब्याज छूट पर सीधे दिए जाएंगे।
बुनियादी ढांचे के विकास पर सरकार का फोकस
बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पूंजीगत व्यय के लिए 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं। यह हमारे सकल घरेलू उत्पाद का 3.4% होगा। निजी क्षेत्र द्वारा बुनियादी ढांचे में निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा और इसके लिए वित्तपोषण और सक्षम नीतियां बनाई जाएंगी।
पहली बार नौकरी पाने वालों के लिए एक विशेष उपहार
सरकार ने इस बार अपनी नौ प्राथमिकताएं तय की हैं, जिनमें से एक रोजगार और कौशल विकास है। इसके तहत पहली बार नौकरी पाने वालों को बड़ी मदद दी जाएगी। औपचारिक क्षेत्र में पहली बार नौकरी करने वालों को एक महीने का वेतन दिया जाएगा। इस वेतन का भुगतान प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से तीन किस्तों में किया जाएगा। इसकी अधिकतम राशि 15 हजार रुपए होगी। ईपीएफओ में नामांकित लोगों को यह मदद मिलेगी। इसकी पात्रता सीमा 1 लाख रुपए प्रति माह होगी। इससे 2.10 करोड़ युवाओं को फायदा होगा।
कृषि के लिए 1.5 लाख करोड़ का प्रावधान
इस बार बजट में किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। इस फंड की मदद से कृषि क्षेत्र को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने की कोशिश की जाएगी।
धार्मिक पर्यटन बढ़ाने पर सरकार का जोर
पर्यटन के विकास पर केंद्र सरकार का विशेष ध्यान है। बोधगया के महाबोधि मंदिर के लिए कॉरिडोर निर्माण का एलान किया गया है। गया के विष्णुपद मंदिर के लिए कॉरिडोर बनेगा। राजगीर के तीर्थ क्षेत्रों का भी विकास होगा। नालंदा को भी पर्यटन केंद्र के रूप में मजबूत करने के लिए वहां विकास जाएगा।
बिहार में सड़क-विद्युत परियोजनाओं पर जोर, एयरपाेर्ट और मेडिकल का निर्माण होगा
बिहार की सड़क-संपर्क परियोजनाओं के लिए 26 हजार करोड़ रुपए देने का ऐलान किया गया है। इससे पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे का विकास होगा। बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा सड़क संपर्क परियोजनाओं का भी विकास होगा। बक्सर में गंगा नदी पर दो लेन वाला एक अतिरिक्त पुल बनाने में भी मदद होगी। बिहार में 21 हजार 400 करोड़ रुपए की लागत से विद्युत परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। इसमें पिरपैंती में 2400 मेगावॉट के एक नए संयंत्र की स्थापना भी शामिल है। बिहार में नए एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेजों और खेलकूद की अवसंरचना का भी निर्माण होगा।
आंध्र प्रदेश में पोल्लावरम परियोजना पूरी होने से किसानों को फायदा होगा
आंध्र प्रदेश में पोलावरम सिंचाई परियोजना को तेजी से पूरा किया जाएगा। जिसका सीधा फायदा किसानों को होगा। यह इसके आर्थिक विकास के लिए पूंजीगत सहायता भी प्रदान करेगा। बजट में आंध्र प्रदेश के सीएम नायडू को तोहफे के रूप में प्रदेश की राजधानी अमरावती को विकास के लिए 15,000 करोड़ आवंटित किए गए।
आदिवासियों के लिए उन्नत ग्राम अभियान, 5 करोड़ को होगा फायदा
आदिवासी समुदाय की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया जाएगा। यह योजना आदिवासी बहुल गांवों और जिलों में आदिवासी परिवारों के लिए संतृप्ति कवरेज प्रदान करेगी। 63000 गांवों को कवर किया जाएगा जिससे 5 करोड़ आदिवासी लोगों को फायदा होगा।
पूर्वी भारत के लिए पूर्वोदय योजना की घोषणा
वित्त मंत्री ने देश के पूर्वी राज्यों के विकास के लिए पूर्वोदय योजना की घोषणा की है। केंद्र ने बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के विकास के लिए पूर्वोदय योजना की घोषणा की है। इसके तहत मानव संसाधन विकास और बुनियादी विकास पर ध्यान दिया जायेगा। इस योजना में बिहार के लिए कई सौगातों की घोषणा की गई है। अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत गया में इंडस्ट्रियल हब बनाया जायेगा। सांस्कृतिक केन्द्रों को आधुनिक आर्थिक केन्द्रों के रूप में विकसित किया जायेगा। इस मॉडल का नाम होगा ‘विकास भी विरासत भी।
पांच साल में एक करोड़ युवाओं को टॉप-500 कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि सरकार अगले पांच साल में शीर्ष 500 कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करेगी। यह इंटर्नशिप 12 महीने के लिए होगी। इसमें युवाओं को वास्तविक कारोबारी माहौल जानने और विभिन्न व्यवसायों की चुनौतियों को जानने का मौका मिलेगा। इसके तहत युवाओं को प्रति माह 5000 रुपए का भत्ता भी दिया जाएगा। इतना ही नहीं उन्हें एकमुश्त छह हजार रुपये की सहायता राशि दी जायेगी। कंपनियों को अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के हिस्से के रूप में प्रशिक्षण लागत और 10 प्रतिशत इंटर्नशिप लागत वहन करनी होती है।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को पांच साल तक और बढ़ाया
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को अगले पांच साल के लिए बढ़ाया गया है। रोजगार, कौशल, एमएसएमई और मध्यम वर्ग केंद्र में होंगे। 4.1 करोड़ युवाओं को कौशल से सशक्त बनाया जाएगा। जिसके लिए 2 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। रोजगार और कौशल के लिए पांच योजनाएं जारी की गयी हैं। शिक्षा, रोजगार और कौशल के तहत 1.48 लाख करोड़ आवंटित किए गए।
