नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को दोहरा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट के याचिका खारिज करने के बाद आयकर विभाग ने कांग्रेस को 1700 करोड़ का नोटिस भेजा है। यह नोटिस वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2020-21 के लिए दिया गया है। इसमें जुर्माना और ब्याज भी शामिल है।
आयकर विभाग 2021-22 से 2024-25 तक की पुनर्मूल्यांकन रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। माना जा रहा है कि रविवार तक उनकी कट ऑफ डेट भी पूरी हो सकती है। वहीं, कांग्रेस चुनाव से पहले आयकर विभाग की इस कार्रवाई को अवैध और अलोकतांत्रिक बता रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ईडी के समन को अवैध और अलोकतांत्रिक बताया था।
कांग्रेस के वकील और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने कहा कि वह आईटी विभाग की इस कार्रवाई को कानूनी चुनौती देंगे। तन्खा ने आईटी की कार्रवाई को अनुचित बताया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान देश की मुख्य विपक्षी पार्टी का आर्थिक रूप से गला घोंटा जा रहा है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को आयकर अधिकारियों द्वारा उसके खिलाफ चार साल की अवधि के लिए पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही शुरू करने को चुनौती देने वाली कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी थी। यह फैसला न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा और न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की खंडपीठ ने सुनाया।
कांग्रेस को दोहरा झटका: पहले हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की, अब आयकर विभाग ने 1700 करोड़ का नोटिस दिया
