गांधीनगर। राज्य सरकार गांधीनगर में नौकरी करने वाले सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों को दिए गए सरकारी आवास के दुरुपयोग को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई करने जा रही है। सरकारी आवास में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों से उनके मकान और नौकरी की जानकारी जुटाई जा रही है। 31 मार्च तक मकान और नौकरी की जानकारी न देने वाले कर्मचारियों से सरकारी आवास वापस ले लिए जाएंगे।
राजधानी में सरकारी आवासों के दुरुपयोग की शिकायत आने के बाद सरकार ने कार्रवाई करने का आदेश दिया है। नियोजन विभाग की किराया शाखा ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इससे आवास में रहने वाले कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। जिन कर्मचारियों को आवास दिए गए हैं, उनसे जानकारियां जुटाई जा रही हैं। आवास में रहने वाले कर्मचारियों का गांधीनगर या अहमदाबाद में निजी मकान है या नहीं, वे किस विभाग में नौकरी करते हैं। कितने समय से नौकरी कर रहे हैं आदि की जानकारी जुटाई जा रही है। 31 मार्च तक जानकारी न देने वाले सरकारी कर्मचारियों से आवास वापस ले लिए जाएंगे।
मकान और नौकरी की जानकारी नहीं देने पर कर्मचारियों से सरकारी आवास वापस ले लिए जाएंगे
