नई दिल्ली। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, केंद्र सरकार डाटा सुरक्षा के नाम पर सूचना के अधिकार कानून को कमजोर करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा िक कांग्रेस सरकार आरटीआई कानून को कमजोर नहीं होने देगी और संसद से लेकर सड़क तक ऐसे प्रयासों के खिलाफ आवाज उठाती रहेगी।
मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया (X) पर पोस्ट करके कहा कि एक तरफ भारत पिछले कुछ सालों से गलत सूचना और भ्रामक जानकारी के मामले में शीर्ष पर है, वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार डेटा सुरक्षा कानून लाकर कांग्रेस-यूपीए द्वारा लागू किए गए सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम को कमजोर करने की कोशिश कर रही है।
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि चाहे वह सार्वजनिक क्षेत्र की जानकारी हो जैसे राशन कार्ड सूची, मनरेगा लाभार्थी मजदूरों की सूची, जन कल्याणकारी योजनाओं में शामिल लोगों के नाम, चुनावों में मतदाता सूची, या सरकारी बैंकों से ऋण लेकर विदेश भाग गए धोखेबाज अरबपतियों के नाम, इन सभी नामों का सार्वजनिक डोमेन में होना जरूरी है, लेकिन अब मोदी सरकार डेटा सुरक्षा के नाम पर आरटीआई को कमजोर कर रही है, जिसके कारण ऐसे नाम अब सार्वजनिक नहीं हो पाएंगे।
निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और कांग्रेस ने इसके लिए लड़ाई लड़ी है, लेकिन जहां बात लोक कल्याण की आती है, वहां आरटीआई आवश्यक है। कांग्रेस के आरटीआई में निजता के अधिकार को भी ध्यान में रखा गया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि लाभार्थियों की सूची या घोटालेबाजों के नाम सार्वजनिक नहीं किए जाने चाहिए। कांग्रेस पार्टी आरटीआई को कमजोर नहीं होने देगी, हमने इसके लिए पहले भी आवाज उठाई है और संसद से लेकर सड़क तक आवाज उठाते रहेंगे। हम लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ाई जारी रखेंगे।
कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का आरोप- मोदी सरकार आरटीआई कानून को कमजोर करने की कोशिश कर रही है
