नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा में कैग की रिपोर्ट पेश होने के बाद हंगामा मच गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा 2021-22 में तैयार की गई शराब नीति से 2,000 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के आरोप में तिहाड़ जेल जाना पड़ा। आम आदमी पार्टी सरकार पर कुल 14 सीएजी रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर पेश की जानी हैं, जिनमें से यह एक है। माैजूदा रिपोर्ट इसका मात्र एक भाग है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि शराब नीति में बदलाव के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को भी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया ने नजरअंदाज कर दिया था।
सरकारी राजस्व में 941.53 करोड़ रुपये और लाइसेंस फीस में 890.15 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। कुछ अन्य छूटों के कारण राजस्व में 144 करोड़ रुपये की कमी आई है। सम्पूर्ण रिपोर्ट कुल 15 पैराग्राफों के आधार पर तैयार की गई थी। रिपोर्ट में केजरीवाल सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के कारण 2,000 करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। दिल्ली में 27 साल बाद भाजपा के सत्ता में आने के साथ ही दिल्ली की राजनीति गर्म हो गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के दस साल के शासन की कलई खुलने लगी है।
कैग रिपोर्ट: दिल्ली में पिछली सरकार की शराब नीति से 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ
