अहमदाबाद/नई दिल्ली। गुजरात में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) कानून का मसौदा तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति की पहली बैठक हुइ्र। राज्य सरकार द्वारा गठित पांच सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति की बैठक नई दिल्ली स्थित गुजरात भवन में हुई। बैठक में समिति की अध्यक्ष रंजनाबेन देसाई और अन्य सदस्य उपस्थित थे। इस बैठक में राज्य के लिए प्रस्तावित समान नागरिक संहिता के उद्देश्यों, दायरे और रूपरेखा पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। समिति का मुख्यालय दिल्ली में होगा। समिति फरवरी के अंत में गुजरात के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों से मुलाकात करेगी।
रंजनाबेन देसाई की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सेवानिवृत्त वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सीएल मीना, अधिवक्ता आरसी कोडेकर, पूर्व कुलपति दक्षेश ठाकर और सामाजिक कार्यकर्ता गीताबेन श्रॉफ उपस्थित थे। इस बैठक में चर्चा के दौरान, समिति ने विभिन्न हितधारकों के साथ समावेशी परामर्श के माध्यम से वर्तमान कानूनों की व्यापक समीक्षा के लिए अपने दृष्टिकोण को रेखांकित किया। इसका उद्देश्य एक प्रगतिशील और मजबूत कानूनी ढांचा विकसित करना है जो गुजरात राज्य के सभी नागरिकों के लिए न्याय, समानता और सामाजिक सद्भाव सुनिश्चित करे।
समिति ने महिलाओं और बच्चों को समान अधिकार प्रदान करने तथा सामाजिक संरचनाओं को मजबूत करने के लिए विशेष रूप से व्यक्तिगत कानूनों में समावेशिता, न्यायिक समानता और एकरूपता के महत्व पर जोर दिया। गौरतलब है कि यह समिति, जो गुजरात सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, राज्य के भावी कानूनी ढांचे को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
गुजरात में समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी, दिल्ली में समिति की पहली उच्चस्तरीय बैठक हुई
