नई दिल्ली। कांग्रेस ने शुक्रवार को लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे, सोनिया गांधी, राहुल गांगी, पी. चिदंबरम और अन्य नेताओं की मौजूदगी में घोषणापत्र जारी किया गया। कांग्रेस ने घोषणापत्र को “न्याय पत्र’ नाम दिया है। घोषणा पत्र 5 न्याय और 25 गारंटी पर आधारित है। कांग्रेस के ‘न्याय पत्र’ में तीन शब्दों वर्क, वेल्थ और वेलफेयर का जिक्र किया गया है। पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम ने इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हम इन तीन मुद्दों पर विशेष ध्यान देने जा रहे हैं। आज देश में रोजगार और नौकरी सबसे बड़ा मुद्दा है।
कांग्रेस ने 5 न्याय का वादा किया
- हिस्सेदारी न्याय: जाति जनगणना कराने और 50 फीसदी आरक्षण की सीमा खत्म करने की ‘गारंटी’ दी गई है।
- किसान न्याय: न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को कानूनी दर्जा, कर्ज माफी आयोग का गठन और जीएसटी मुक्त खेती का वादा किया है।
- श्रम न्याय: मजदूरों को स्वास्थ्य का अधिकार देने, न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए प्रतिदिन सुनिश्चित करने और शहरी रोजगार गारंटी का वादा।
- नारी न्याय: महालक्ष्मी गारंटी के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को एक-एक लाख रुपए प्रतिवर्ष देने समेत कई वादे किए हैं।
- युवा न्याय: इसमें 30 लाख सरकारी नौकरियां देने और युवकों को एक साल के प्रशिक्षु कार्यक्रम के तहत एक लाख रुपए देने का वादा है।
देश के राजनीतिक इतिहास में “न्याय का दस्तावेज’: मल्लिकार्जुन खड़गे
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे ने कहा कि हमारा घोषणापत्र देश के राजनीतिक इतिहास में न्याय के दस्तावेज के रूप में याद किया जाएगा। यह गरीबों को समर्पित है। राहुल गांधी की भारत जोड़ा न्याय यात्रा इसी पर केंद्रित है। यात्रा के दौरान पांच स्तंभों- युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की घोषणा की गई है। इन पांच स्तंभों में से 25 गारंटी निकलती हैं और हर गारंटी में किसी न किसी को फायदा मिलता है।
वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और विकलांगों की पेंशन राशि बढ़ाने का वादा
कांग्रेस के घोषणा पत्र में वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और विकलांगों के पेंशन में वृद्धि करने का वादा किया गया है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों के लिए पेंशन में केंद्र सरकार का योगदान 200-500 रुपये प्रति माह दयनीय है। कांग्रेस इस राशि को बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रति माह करेगी।
